*📙🌺1. अर्जेंटीना की राजनीति में भाई-भतीजावाद खत्म, राष्ट्रपति ने की घोषणा- मंत्रियों के रिश्तेदारों को फौरन छोड़ने होंगे सरकारी पद*
• अर्जेंटीना की राजनीति और सरकारी सिस्टम में भाई-भतीजावाद खत्म करने की पहल की गई है। राष्ट्रपति म्यूरीसियो मैक्री ने मंगलवार को घोषणा कर दी कि सरकारी ऑफिस में बैठे उन सभी लोगों को अब पद छोड़ना होगा, जो किसी मंत्री के रिश्तेदार हैं। साथ ही भविष्य में भी किसी भी मंत्री के रिश्तेदार की सरकारी पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकेगी।
• इसकी पूरी जवाबदारी मंत्रियों की ही होगी। राष्ट्रपति भवन में सभी कैबिनेट मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए मैक्री ने ये घोषणा की। इसे कानून के रूप में देश में लागू किया जाएगा।
• वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस सम्मेलन से वापस आने के बाद अपने पहले संबोधन में मैक्री ने कहा कि- सरकारी तंत्र को बाकी सेक्टर से अलग करके नहीं देखा जा सकता, इसलिए जरूरी है कि किसी भी नियुक्ति की पारदर्शिता पर सवाल ना उठें। हालांकि ये नया आदेश केंद्र सरकार के स्तर पर ही लागू होगा। राज्य स्तर पर या लोकल बॉडी में ये नियम अभी लागू नहीं होगा।
• दरअसल अर्जेंटीना सरकार खर्चे कम करने पर जोर दे रही है। यहां के सरकारी ऑफिसों में स्टाफ जरूरत से ज्यादा है, तो सरकार ने पहला ध्यान इस स्टाफ को ही कम करने पर लगाया। जांच हुई तो पता चला कि हर चार में से एक सरकारी पद पर किसी न किसी मंत्री का रिश्तेदार बैठा है।
• ऐसे करीब एक हजार पद हैं। अर्जेंटीना के श्रम मंत्री की पत्नी और दो बहनें, गृह मंत्री की पत्नी और पिता तक सरकारी ऑफिस में नियुक्त हैं। नए आदेश के बाद इन सबको पद छोड़ना होगा।
• रिश्तेदारों के ये सारे पद खाली होने से सरकार के 500 करोड़ रुपए बचेंगे। हालांकि राष्ट्रपति मैक्री इसे इकोनॉमिक सुधार नहीं, बल्कि कल्चर में सुधार बता रहे हैं।
*📙2. ट्रम्प प्रशासन ने हटाया 11 देशों के शरणार्थियों पर लगा प्रतिबंध*
• ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को ज्यादा खतरे वाले 11 देशों के शरणार्थियों को बड़ी राहत देते हुए उन पर लगा प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन अमेरिका में शरण पाने के लिए उन्हें पहले की अपेक्षा ज्यादा सख्त सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।
• ट्रंप प्रशासन ने अपनी संशोधित शरणार्थी नीति में हालांकि इन 11 देशों के नाम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन शरणार्थी समूहों के अनुसार इनमें मुस्लिम बहुल मिस्र, ईरान, इराक, लीबिया, माली, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया, यमन और उत्तर कोरिया शामिल हैं।
• अमेरिका के आतंरिक सुरक्षा मामलों के मंत्री क्रिस्टजेन नीलसन ने संशोधित नीति का एलान करते हुए मंगलवार को कहा, ‘हमें पता होना चाहिए कि अमेरिका में कौन दाखिल हो रहा है। अतिरिक्त सुरक्षा उपायों से अवांछित तत्वों के लिए हमारे शरणार्थी कार्यक्रम का दुरुपयोग करना मुश्किल हो जाएगा।’
• अमेरिका ने इन देशों के शरणार्थियों पर बीते अक्टूबर में प्रतिबंध लगाया था।
• देना होगा विस्तृत ब्योरा : अमेरिका में प्रवेश पाने के लिए शरणार्थी आवेदकों को अपने जीवन की विस्तृत जानकारी देनी होगी। उन्हें अपनी पूर्व की गतिविधियों के साक्ष्य भी पेश करने होंगे। इसके अलावा उनके निजी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और सोशल मीडिया अकाउंटों को भी खंगाला जाएगा।
• राष्ट्रपति ट्रंप ने मौजूदा साल में अधिकतम 45 हजार शरणार्थियों को ही प्रवेश देने का कोटा तय किया है, जबकि उनके पूर्ववर्ती बराक ओबामा ने 2016 में 1.10 लाख शरणार्थियों को प्रवेश देना निर्धारित किया था।
• अर्जेंटीना की राजनीति और सरकारी सिस्टम में भाई-भतीजावाद खत्म करने की पहल की गई है। राष्ट्रपति म्यूरीसियो मैक्री ने मंगलवार को घोषणा कर दी कि सरकारी ऑफिस में बैठे उन सभी लोगों को अब पद छोड़ना होगा, जो किसी मंत्री के रिश्तेदार हैं। साथ ही भविष्य में भी किसी भी मंत्री के रिश्तेदार की सरकारी पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकेगी।
• इसकी पूरी जवाबदारी मंत्रियों की ही होगी। राष्ट्रपति भवन में सभी कैबिनेट मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए मैक्री ने ये घोषणा की। इसे कानून के रूप में देश में लागू किया जाएगा।
• वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस सम्मेलन से वापस आने के बाद अपने पहले संबोधन में मैक्री ने कहा कि- सरकारी तंत्र को बाकी सेक्टर से अलग करके नहीं देखा जा सकता, इसलिए जरूरी है कि किसी भी नियुक्ति की पारदर्शिता पर सवाल ना उठें। हालांकि ये नया आदेश केंद्र सरकार के स्तर पर ही लागू होगा। राज्य स्तर पर या लोकल बॉडी में ये नियम अभी लागू नहीं होगा।
• दरअसल अर्जेंटीना सरकार खर्चे कम करने पर जोर दे रही है। यहां के सरकारी ऑफिसों में स्टाफ जरूरत से ज्यादा है, तो सरकार ने पहला ध्यान इस स्टाफ को ही कम करने पर लगाया। जांच हुई तो पता चला कि हर चार में से एक सरकारी पद पर किसी न किसी मंत्री का रिश्तेदार बैठा है।
• ऐसे करीब एक हजार पद हैं। अर्जेंटीना के श्रम मंत्री की पत्नी और दो बहनें, गृह मंत्री की पत्नी और पिता तक सरकारी ऑफिस में नियुक्त हैं। नए आदेश के बाद इन सबको पद छोड़ना होगा।
• रिश्तेदारों के ये सारे पद खाली होने से सरकार के 500 करोड़ रुपए बचेंगे। हालांकि राष्ट्रपति मैक्री इसे इकोनॉमिक सुधार नहीं, बल्कि कल्चर में सुधार बता रहे हैं।
*📙2. ट्रम्प प्रशासन ने हटाया 11 देशों के शरणार्थियों पर लगा प्रतिबंध*
• ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को ज्यादा खतरे वाले 11 देशों के शरणार्थियों को बड़ी राहत देते हुए उन पर लगा प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन अमेरिका में शरण पाने के लिए उन्हें पहले की अपेक्षा ज्यादा सख्त सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।
• ट्रंप प्रशासन ने अपनी संशोधित शरणार्थी नीति में हालांकि इन 11 देशों के नाम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन शरणार्थी समूहों के अनुसार इनमें मुस्लिम बहुल मिस्र, ईरान, इराक, लीबिया, माली, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया, यमन और उत्तर कोरिया शामिल हैं।
• अमेरिका के आतंरिक सुरक्षा मामलों के मंत्री क्रिस्टजेन नीलसन ने संशोधित नीति का एलान करते हुए मंगलवार को कहा, ‘हमें पता होना चाहिए कि अमेरिका में कौन दाखिल हो रहा है। अतिरिक्त सुरक्षा उपायों से अवांछित तत्वों के लिए हमारे शरणार्थी कार्यक्रम का दुरुपयोग करना मुश्किल हो जाएगा।’
• अमेरिका ने इन देशों के शरणार्थियों पर बीते अक्टूबर में प्रतिबंध लगाया था।
• देना होगा विस्तृत ब्योरा : अमेरिका में प्रवेश पाने के लिए शरणार्थी आवेदकों को अपने जीवन की विस्तृत जानकारी देनी होगी। उन्हें अपनी पूर्व की गतिविधियों के साक्ष्य भी पेश करने होंगे। इसके अलावा उनके निजी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और सोशल मीडिया अकाउंटों को भी खंगाला जाएगा।
• राष्ट्रपति ट्रंप ने मौजूदा साल में अधिकतम 45 हजार शरणार्थियों को ही प्रवेश देने का कोटा तय किया है, जबकि उनके पूर्ववर्ती बराक ओबामा ने 2016 में 1.10 लाख शरणार्थियों को प्रवेश देना निर्धारित किया था।
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